राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) मोठा दिलासा दिला आहे. आयकर विभागाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावे केलेली ३२.१४ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाची कारवाई न्यायाधिकरणाने रद्दबातल ठरवली आहे. ‘DD’ या अक्षरांवरून गृहीत धरलेली ही संपूर्ण कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले.
ट्रायटन ग्रुपवरील छापा आणि ‘DD’ चा उलगडा
जुलै २०२० मध्ये आयकर विभागाने ‘ट्रायटन ग्रुप’वर छापा टाकला होता. या कारवाईदरम्यान जितेन पुजारी यांच्याकडून काही हस्तलिखित डायऱ्या आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. या डायऱ्यांमध्ये ‘DD’ या नावाने ३२ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या नोंदी आढळल्या. आयकर विभागाने याच ‘DD’ चा अर्थ ‘अजित पवार’ असा केला आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये त्यांच्या उत्पन्नात ३२.१४ कोटी रुपयांची भर घालून त्यावर ७० टक्क्यांहून अधिक दराने कर आकारण्यास सुरुवात केली.
आयकर विभागाचा दावा आणि पुराव्यातील त्रुटी
विभागाने असा युक्तिवाद केला की डायरीतील ‘DD’ हे संक्षिप्त नाव अजित पवार यांच्याकडे निर्देश करते. मात्र, न्यायाधिकरणासमोर हे सिद्ध करण्यात विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला. डायऱ्या अजित पवार यांनी लिहिलेल्या नव्हत्या, ना त्या त्यांच्या ताब्यात होत्या. तसेच डायरीच्या लेखकाने कुठेही ‘DD’ म्हणजे अजित पवार असा उल्लेख केलेला नव्हता.
ITAT चा निकाल : ठोस दुवा नसल्याने कारवाई रद्द
न्यायालयीन सदस्य अमित शुक्ला आणि लेखा सदस्य मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या खंडपीठाने सुनेत्रा पवार यांची बाजू मान्य करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायाधिकरणाचे प्रमुख निष्कर्ष
१. अपुरा पुरावा – केवळ ‘DD’ या अक्षरांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करणे कायदेशीर हेराफेरी आहे. जप्त सामग्री आणि अजित पवार यांच्यात स्पष्ट, कायदेशीर दुवा सिद्ध करण्यात विभागाला अपयश आले.
२. डिजिटल पुरावे – व्हॉट्सअॅप चॅट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये डायरीतील व्यवहारांचा संदर्भ न आढळल्याने, केवळ डिजिटल माहितीच्या आधारे कर आकारणी करता येत नाही.
३. योग्य प्रक्रियेचा अभाव – आयकर अधिकाऱ्याने समाधान व्यक्त केले असले तरी, कायद्याने अपेक्षित असलेला थेट व स्पष्ट दुवा सिद्ध केला नाही. त्यामुळे कलम १५३सी अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली सर्व कारवाही रद्द करण्यात येते.
सुनेत्रा पवार यांना दिलासा का महत्त्वाचा?
अजित पवार यांच्यावर अघोषित उत्पन्नाचे आरोप होते आणि त्यातून उद्भवलेल्या कारवाईत सुनेत्रा पवार यांना कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागले होते. आता आयटीएटीच्या निकालाने संपूर्ण प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. हा निकाल केवळ सुनेत्रा पवार यांच्यासाठीच नव्हे, तर इतरही अशाच प्रकरणांमध्ये एक उदाहरण बनू शकतो – जिथे अप्रत्यक्ष व अपुर्या पुराव्यांच्या आधारे केलेली कारवाई न्यायालयात टिकत नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केली ‘पुराव्याची तत्त्वे’
आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या या निकालामुळे हे अधोरेखित झाले आहे की, कर आकारणीसाठी केवळ अटकलबाजी किंवा अस्पष्ट नोंदी पुरेशा ठरत नाहीत. सुनेत्रा पवार यांना मिळालेला दिलासा म्हणजे अजित पवार यांच्यावरून झालेला वाद फेटाळल्याचा इशाराही आहे. ‘DD’ कोण होते, याचा उलगडा न झाला तरी, या निकालाने पुराव्यांची मनमानी करणाऱ्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याचा महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.
