नसरापूर गावात संतापाची भावना, ग्रामस्थांनी पुकारला बंद
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या जघन्य लैंगिक अत्याचाराने संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर आज नसरापूर गावात कडकडीत बंद पुकारण्यात आला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकाराला जोरदार विरोध दर्शवत आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली आहे.

रोहित पवार यांची पीडित कुटुंबियांची भेट
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी पीडित कुटुंबियांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि राज्यात शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी केली.
गुन्हेगाराचा पूर्वेतिहास
रोहित पवार म्हणाले, “काल जो लोकांचा आक्रोश पाहायला मिलाला, तो पूर्णपणे योग्य होता. अशी घटना घडली की नागरिक संतप्त होणारच. पोलिस अधीक्षक यांच्याशी मी चर्चा केली. हा आरोपी यापूर्वीही दोनदा अशाच प्रकारच्या घटनेत अटक करण्यात आला होता, मात्र जामिनावर त्याला सुटका मिळाली. तिसऱ्यांदा अत्याचार करण्याचे धाडस त्याला कसे झाले, हा मोठा प्रश्न आहे.”
पवार यांनी पुढे सांगितले की, स्थानिक नागरिकांची भावना आहे की, जर हाच आरोपी पुन्हा जामिनावर बाहेर आला तर कायद्याचा काय उपयोग? पोलिसांनी समजावून सांगितल्यानंतर ग्रामस्थांनी संयम बाळगला आहे.
पीडित आईला तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी
आमदार रोहित पवार म्हणाले, “१९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे, ज्यात कॅपिटल पनिशमेंटची तरतूद आहे. हा गुन्हेगार फाशीच्या शिक्षेस पात्र आहे. या घटनेतील आरोपीला पुढील काही दिवसांत फाशीची शिक्षा मिळायला हवी.” तसेच त्यांनी पीडित मुलीच्या आईला शासनाकडून आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात दररोज २४ लैंगिक अत्याचाराच्या घटना
रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांची आकडेवारी समोर ठेवत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “एप्रिल २०२६ मध्ये बीडमध्ये १६ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाला. जानेवारी २०२६ मध्ये बदलापूरची घटना घडली. एप्रिल २०२६ मध्ये बारामतीत दहा वर्षीय बालिकेवर लैंगिक शोषण झाले. राज्यात दररोज २४ प्रकरणे नोंदवली जात आहेत, म्हणजे तासाला एक घटना. दरवर्षी सुमारे ५० हजार लैंगिक अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात घडत आहेत.”
त्यांनी सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारला की, महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली आहे का? गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरली आहे का?
शक्ती कायदा पुन्हा आणण्याची वकिली
रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात शक्ती कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “महाविकास आघाडीच्या काळात लोकांच्या मागणीनुसार शक्ती कायदा आणला गेला होता. तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला, मात्र केंद्राने नाव आणि काही कलमे हरकतीची ठरवल्याने तो परत पाठवला. या कायद्यात २१ दिवसांत निकाल लागण्याची तरतूद होती, तसेच ऑनलाईन कलमांबाबत कडक तरतुदी होत्या. मात्र केंद्राला तपास प्रक्रियेबाबत शंका होती.”
पवार यांनी पुढे सांगितले की, “सर्वात अगोदर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू झाला पाहिजे. यासाठी पुढील काही दिवसात राज्यात विशेष अधिवेशन घेऊन हा कायदा मंजूर करण्यात यावा.”
मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांची फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी मान्य केल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. पोलिस अधीक्षक यांनी पंधरा दिवसांत चार्जशीट दाखल करून आरोपीला शिक्षा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या मंगळवारी स्थानिक नागरिक मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
ही संपूर्ण घटना विचारात घेतल्यास, महाराष्ट्रातील महिला व बालिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शक्ती कायद्यासारख्या कठोर कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
हे पण वाचा
बारावीचा निकाल जाहीर, यंदाही मुलींनीच बाजी मारली… वाचा सविस्तर
आयपीएल २०२६: काईल जेमिसनच्या आक्रमक जल्लोषावर बीसीसीआयची कारवाई, दिल्लीचा विजय













