काय आहे सरकारचा निर्णय?
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठी भाषेत संवाद साधणे बंधनकारक असेल. तसेच, मराठी वाचता आणि लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही सरनाईक यांनी दिला आहे. हा नियम 1 मेपासून लागू होणार आहे.
चालकांकडून संपाचा इशारा
या निर्णयाला विरोध करताना सुमारे 15 लाख रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी एकत्र येण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी 4 मेपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. चालक संघटनांच्या मते, हा निर्णय अव्यवहार्य आहे आणि परदेशी राज्यांतून येऊन येथे रोजगार शोधणाऱ्या हजारो चालकांचे उपजीविकेवर परिणाम होईल.
मनसेची आक्रमक भूमिका
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या विषयावर अग्रभागी राहून कठोर भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे नेते संदीप देशपांडे यांनी चालकांना सडेतोड उत्तर देताना म्हटले की, “तुमची ताकद आम्हाला 4 तारखेला दाखवा. आता या भैय्या लोकांना महाराष्ट्र आणि मुंबईतून बाहेर पाठवण्याची वेळ आली आहे.” मनसेने मराठीच्या आग्रहाला पाठिंबा देत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबईत बोलताना ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरणे आणि मराठीला प्राथमिकता देण्याचे सांगणे यात काही वावगे नाही. पण सरकारची भूमिका ही वाद निर्माण होऊ नये एवढीच आहे. ज्या चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था करू.” फडणवीस यांनी परिस्थितीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे पण वाचा
समर्थ अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची नामांकित कंपन्यात निवड.. वाचा सविस्तर
संजय निरुपम यांचे महत्त्वाचे प्रश्न
काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी या मुद्द्यावर एक वेगळी दृष्टीकोन मांडली. त्यांनी विचारले, “रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे फार शिकलेले लोक नाहीत. जास्त शिकलेले लोक हे वाहन चालवण्याचे काम करतील का? त्यांची मराठीची परीक्षा घेणे योग्य नाही.” पुढे बोलताना ते म्हणाले, “कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणारे, रिलायन्स-बिर्ला सारख्या उद्योग समूहातील अनेक कर्मचारी मराठीत बोलतात का? स्विगी-झोमॅटोवरून पार्सल आणणारे मराठीत संवाद साधतात का?” अशा प्रश्नांद्वारे त्यांनी व्यवहारिक अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकार मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेवर ठाम असले तरी, या नियमाची अंमलबजावणी सहज नसेल. चालक संघटनांचा संप, विरोधी पक्षांचे प्रश्न आणि स्थानिक राजकारण – सगळेच या निर्णयाला एक मोठे आव्हान बनवत आहेत. आगामी काळात हा वाद कसा मिटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Comments 1