तणावग्रस्त परिस्थितीत भारताचा ऊर्जा पुरवठा धोक्यात
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर थेट परिणाम करत आहे. यामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये एलपीजीची (स्वयंपाकाच्या गॅसची) कमतरता जाणवू लागली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने नागरिकांना या संकटाचा सामना करावा लागू नये यासाठी त्वरित उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याअंतर्गत आता भारताने थेट स्पॉट मार्केटमधून एलपीजी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आखातातून पुरवठा कमी झाल्याने बदलले धोरण
आखाती देशांमधून (UAE, कतार, सौदी अरेबिया) होणारा एलपीजी पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यानंतर भारत सरकारने आता नवी रणनीती आखली आहे. सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) अमेरिकेसह अन्य देशांकडून अतिरिक्त एलपीजी कार्गोची खरेदी करत आहेत. हे कार्गो जून-जुलै महिन्यापर्यंत भारतात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
भारताला दररोज किती एलपीजीची गरज असते?
भारतामध्ये दररोज सुमारे ८०,००० टन एलपीजीचा वापर होतो. यापैकी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आता वाढवून दररोज सुमारे ४६,००० टन करण्यात आली आहे. पूर्वी हे प्रमाण खूपच कमी होते. तरीही, उर्वरित मोठ्या प्रमाणातील गरज आयातीवर अवलंबून आहे.
आता १५ देशांकडून एलपीजी आयात
पूर्वी भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के पुरवठा फक्त खाडी देशांवर अवलंबून होता. मात्र, आता सरकारने हे धोरण बदलत आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणली आहे. अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशियाचा समावेश नव्या स्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. पूर्वी १० देशांकडून आयात केली जात होती, ती आता वाढवून १५ देशांपर्यंत नेण्यात आली आहे. यामुळे सध्या एलपीजीचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे.
पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी ८ लाख टन आयात निश्चित
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून आधीच सुमारे ८ लाख टन एलपीजी आयात करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अलीकडेच १० जहाजे भारतात दाखल झाली, त्यापैकी ९ जहाजांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस होता. यावरून सरकार पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट दिसते.
स्पॉट खरेदी म्हणजे काय?
सामान्यतः कोणताही देश एखाद्या वस्तूच्या व्यापारासाठी दीर्घकालीन करार करतो, ज्यात किंमत आणि पुरवठा आधीच निश्चित केला जातो. मात्र स्पॉट खरेदी ही तातडीच्या गरजेनुसार बाजारातून लगेच केली जाते. सध्या अचानक पुरवठ्यात निर्माण झालेली कमतरता लक्षात घेता, सामान्य नागरिकांना एलपीजीची टंचाई जाणवू नये म्हणून भारत सरकार स्पॉट खरेदीचा पर्याय वापरत आहे.
Comments 1