देशाच्या निवडणुकीच्या इतिहासातील पहिली घटना
मुंबई : राज्यात बारामती आणि राहुरीच्या पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अभूतपूर्व निर्णय देत देशाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला आहे. पहिल्यांदाच कोणत्याही निवडणुकीतील EVM मशीनची सविस्तर तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही ऐतिहासिक घटना चांदिवली विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित आहे.
प्रकरण काय आहे? नसीम खान यांची याचिका
चांदिवली विधानसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नसीम खान यांचा पराभव केला होता. खान यांचा हा मतदारसंघ पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र सलग दुसऱ्यांदा (2019 आणि 2024) त्यांना या मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला.
निकालावर आक्षेप घेत नसीम खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली. त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा केला. या याचिकेनंतर न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश
न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांनी गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यांनी चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील EVM मशीनची तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली. हा निर्णय देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेत पहिल्यांदाच घेतला जात असल्याने सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कधी आणि कोठे होणार तपासणी?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, EVM उत्पादक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बंगळुरू येथील तज्ज्ञांच्या पथकाकडून ही तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी 16 आणि 17 एप्रिल या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ही चाचणी मुंबई शहरात पार पडेल.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उपनिवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नसीम खान यांना यासंदर्भातील अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि नियमांची माहिती देण्यात आली आहे.
नसीम खान यांची प्रतिक्रिया: ‘हा निकाल ऐतिहासिक’
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नसीम खान यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांनी या निकालाला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे. 2009 आणि 2014 मध्ये चांदिवलीचे आमदार राहिलेले खान यांनी 2019 आणि 2024 च्या पराभवानंतर प्रथमच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता त्यांच्या या धाडसाला यश आले आहे.
हे सुद्धा वाचा
Nashik IT Company Sex Racket : वेषांतर करून महिला पोलिसांची धाडसी कारवाई, 6 आरोपी अटकेत
राजकीय परिणाम काय?
राहुल गांधी यांनी सातत्याने EVM मशीनवर शंका उपस्थित करत या विषयाला राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आणले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाचा हा निर्णय विरोधी पक्षांसाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे.
तसेच, या निकालामुळे भविष्यातील इतर निवडणुकांमध्येदेखील EVM तपासणीच्या मागण्या वाढू शकतात. न्यायालयाचा हा निर्णय निवडणूक याचिकांच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज ठरेल, अशी चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल देशाच्या निवडणूक इतिहासातील एक वेगळे पाऊल आहे. EVM तपासणीला मान्यता देऊन न्यायालयाने निवडणूक प्रणालीतील विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले आहे. आता 16-17 एप्रिल रोजी होणाऱ्या या तपासणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निकालाचे दूरगामी परिणाम निवडणूक सुधारणांवर होतील, यात शंका नाही.
