ट्रम्प सरकारचे, १६६ अब्ज डॉलरचे टॅरिफ रिफंड सुरू

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर आव्हाने कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. एकीकडे अमेरिका-इराण तणाव कायम आहे, तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात लादण्यात आलेल्या टॅरिफमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत आता वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कब्ब १६६ अब्ज डॉलर इतकी आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर झालेल्या टॅरिफवरही होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ का ठरवला बेकायदेशीर?

ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह विविध देशांवर एकाच वेळी टॅरिफ लादले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने हे टॅरिफ कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, योग्य प्रक्रिया पाळल्याशिवाय टॅरिफ लादता येत नाहीत. त्यामुळे आता अमेरिकन सरकारने टॅरिफ म्हणून वसूल केलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

भारतावर काय होता परिणाम?

ट्रम्पांच्या टॅरिफचा भारतावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला होता. अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांतून होणाऱ्या आयातीवर जोरदार टॅरिफ लादले होते. एकूण ४८ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर टॅरिफ लागू करण्यात आले होते. यापैकी १२ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीशी संबंधित वस्तू भारतीय होत्या. आता रिफंड योजनेमुळे भारताला याचा अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता आहे.

रिफंड थेट पैशांच्या रूपात भारताला मिळणार का?

थेट पैसे भारत सरकारला किंवा भारतीय कंपन्यांना मिळणार नाहीत. अमेरिकेच्या व्यापार नियमांनुसार हा रिफंड फक्त अमेरिकन आयातदारांसाठी आहे. ज्या अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशातून वस्तू आयात करताना हे टॅरिफ भरले होते, त्यांनाच ही रक्कम परत मिळेल. म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या हे पैसे अमेरिकन आयातदारांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.

भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होऊ शकतो?

थेट आर्थिक लाभ नसला, तरी अप्रत्यक्ष फायदे निश्चितच आहेत.

• करारातील तरतुदींचा फायदा – भारतीय निर्यातदार आपल्या अमेरिकन खरेदीदारांशी झालेल्या करारात टॅरिफ परताव्याची वाटणी मागू शकतात. जर करारात टॅरिफशी संबंधित अटी असतील तर त्यानुसार हा रिफंड दोन्ही पक्षांना मिळू शकतो.

• भारतीय वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता – टॅरिफ रद्द झाल्यामुळे भारतीय उत्पादनांची अमेरिकन बाजारातील किंमत कमी होईल. यामुळे भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढून निर्यातीला चालना मिळू शकते.

हे पण वाचा

गर्भपाताच्या गोळ्याच्या अति सेवनाने तरुणीचा मृत्यू… वाचा सविस्तर

इस्त्रायल-इराण युद्ध: हंगेरीचे पीटर मॅग्यार म्हणाले, नेतान्याहू हंगेरीत आले तर अटकच

रिफंडची प्रक्रिया कशी होणार?

अमेरिकन सीमाशुल्क विभागाने (Customs) ऑनलाइन प्रणालीद्वारे रिफंडची पूर्व प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भातील दावे मंजूर झाल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांत पेमेंट करण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे अमेरिकन आयातदारांसाठी असून, त्यांना आपले दावे ऑनलाइन सादर करावे लागतील.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात मोठा बदल घडू शकतो. भारताला थेट पैसे मिळत नसले, तरी टॅरिफमधून सूट मिळाल्याने भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनतील. यामुळे दीर्घकाळात भारताच्या निर्यातीला चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे.