मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि महापालिकेलाही सुनावले. निवृत्त एका महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
यावेळी पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले की, सरकारने सातव्या वेतन आयोगासाठी अद्याप निधी दिलेला नाही. यावर न्यायालयाने सरकारला तीव्र शब्दांत सुनावले आणि लाडकी बहीण योजनेकडे लक्ष वेधले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत काय म्हणाले न्यायालय?
या योजनेसाठी राज्य सरकार सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यावर न्यायालयाने ठणकावले की,
“जर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यासाठी पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना रोखण्याशिवाय पर्याय नाही.”
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, एकीकडे महिलांना १५०० रुपये देण्यासाठी लाखो कोटींची उधळपट्टी, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी तिजोरी रिकामी – ही दुहेरी भूमिका योग्य नाही.
टेबल, खुर्ची, एसी विकूनही द्या कर्मचाऱ्यांचे पैसे
न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला अतिशय कठोर शब्दांत आदेश दिला की, जर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन देण्यासाठी पैसे नसतील तर पालिकेच्या कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, एसी, अगदी पालिका आयुक्तांची गाडीही विकून टाका, पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या.
तसेच, या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे आता राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनावर मोठे संकट कोसळले आहे.
हे सुद्धा वाचा
RAHURI AHILYANAGAR : राहुरीत ७ उमेदवार रिंगणात, बारामतीत काँग्रेसची माघार
लाडकी बहीण योजनेची सद्यस्थिती काय?
दीड वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ राज्यातील कोट्यवधी महिलांना मिळतो. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेमुळे सत्ताधारी महायुतीला मोठा राजकीय फायदाही झाला. मात्र, अलीकडे ईकेवायसी आणि पडताळणीनंतर सुमारे ७० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे आता दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा आकडा कमी झाला आहे.
आता उच्च न्यायालयाच्या या इशाऱ्याने या योजनेचे भवितव्यच संकटात सापडले आहे. न्यायालयाने केवळ पालिकेलाच नव्हे, तर थेट राज्य सरकारलाच ‘प्राथमिकता’ ठरवण्याचा सल्ला दिला आहे.
या सुनावणीमुळे राज्य सरकार आता अडचणीत आले आहे. एकीकडे महिलांची लाडकी योजना आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न. उच्च न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, लोकप्रिय योजनेच्या नादात कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे चालणार नाही. आता पुढील सुनावणीत सरकार आणि पालिकेला काय भूमिका घ्यावी लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
