मध्य पूर्वेतील अस्थिर परिस्थितीचे परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांवरही दिसू लागले आहेत. देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी (स्वयंपाक गॅस) कनेक्शन देण्याचे काम तात्पुरते स्थगित केले आहे. हा निर्णय जवळपास एक महिन्यापूर्वी लागू करण्यात आला असून, पुन्हा कनेक्शन सुरू होण्याची कोणतीही निश्चित तारीख अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही.
एलपीजी कनेक्शनवर बंदी का?
गॅस आयातीवर अवलंबित्व मोठे
प्राप्त माहितीनुसार, एलपीजी पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या कमतरतेमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत दरवर्षी सुमारे ३३ दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर करतो. यापैकी तब्बल ६५ टक्के एलपीजी परदेशातून आयात केला जातो. आपल्या गरजेचा हा मोठा भाग प्रामुख्याने पश्चिम आशियाई देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे तेथील तणावपूर्ण वातावरणाचा थेट परिणाम भारताच्या एलपीजी उपलब्धतेवर होतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी – जागतिक गॅससाठी जीवनवाहिनी
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्याची महत्त्वाची धमनी मानली जाते. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढलेल्या तणावाचा परिणाम या मार्गावरून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर झाला आहे. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. जहाजांची वाहतूक बाधित होत असल्याने भारतासह अनेक देशांपर्यंत एलपीजीची नियमित आवक ठप्प झाली आहे.
सरकारची प्राथमिकता आहे त्या ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे
तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्या त्यांचे प्राधान्य हे विद्यमान एलपीजी ग्राहकांना अखंड सेवा देणे आहे. नवीन कनेक्शनवरील तात्पुरती बंदी हीच या विचारसरणीचा भाग आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे आधीपासून गॅस कनेक्शन आहे, त्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
मात्र, या निर्णयाचा परिणाम नवीन ग्राहकांवर निश्चितच होत आहे. विशेषतः नवीन घरात स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांना किंवा ग्रामीण भागातून प्रथमच एलपीजीची सुविधा मिळवू पाहणाऱ्या नागरिकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
‘परिस्थितीवर लक्ष, पुरवठा पूर्ववत होताच कनेक्शन सुरू’
सरकारी यंत्रणा सध्या सतर्क आहे. तेल कंपन्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, ज्या क्षणी पुरवठा साखळी सुरळीत होईल, त्याच क्षणी नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात येईल. तथापि, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात, याकडेही तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांचे आश्वासन ‘इंधनाचा मोठा प्रश्न उद्भवलेला नाही’
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी जनतेला धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या म्हणाल्या,
“पश्चिम आशियातील संकट असूनही सरकारने एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. पुरेशी व्यवस्था केल्यामुळे जनतेला इंधनाच्या कोणत्याही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागलेले नाही. सामान्य पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत.”
सध्याची परिस्थिती निश्चितच आव्हानात्मक आहे, विशेषतः नवीन एलपीजी कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कुटुंबांसाठी. तथापि, सरकार आणि तेल कंपन्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, विद्यमान ग्राहकांसाठी पुरवठा सुरळीत राहील. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडींकडे सतत लक्ष ठेवून, पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येताच नवीन कनेक्शन सुरू होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सामान्य नागरिकांनी सरकारी सूचनांचे पालन करत, अनावश्यक घबराट टाळावी.
