नारी शक्ती वंदना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करण्यास मंजुरी, विरोधकांकडून तीव्र हल्ला

नारी शक्ती वंदना विधेयक, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला आहे. मात्र, यापूर्वीच विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या विधेयकांमधील त्रुटी अधोरेखित केल्या. तिन्ही विधेयकांवर उद्या, 17 एप्रिल रोजी सायंकाळी चार वाजता मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईल. दरम्यान, देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या धामधुमीत हे विधेयक आणल्याने विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

विधेयक सादरीकरणाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर

संसदेत घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘नारी शक्ती वंदना विधेयक’ आणि ‘लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ सादर करण्याच्या प्रस्तावाला लोकसभेने हिरवा कंदील दाखवला. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ 251 मतदान तर विरोधात 185 मते पडली.

आज, 16 एप्रिल रोजी दुपारी तीन वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. तर उद्या, 17 एप्रिल रोजी सायंकाळी चार वाजता तिन्ही विधेयकांवर चर्चा सुरू होणार असून त्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल.

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांची प्रतिक्रिया

“आजचा दिवस महिलांसाठी ऐतिहासिक आहे. गेली अनेक वर्षे महिला आरक्षणाची मागणी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हा प्रयत्न साकार होत आहे.”

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी नारी शक्ती वंदना विधेयकाला पाठिंबा देताना म्हटले की, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राजकारणात महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढेल. त्या पुढे म्हणाल्या, “विरोधकांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची कोणतीही हरकत नाही, पण महिला विधेयकावरून ते आक्षेप घेत आहेत. काँग्रेससाठी फक्त एकच महिला महत्त्वाची आहे – हे त्यांचे मानसिकता दर्शवते.”

अमित शाह यांचा विरोधकांवर पलटवार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विरोधकांवर जोरदार हल्ला केला. ते म्हणाले, “नारी शक्ती वंदना अधिनियम हे तीन बिलांसह सादर होणार होते. सभागृहाने ते एकमुखाने मंजूर केले. पण विरोधक सकाळपासून या बिलाला विरोध करण्याच्या हेतूनेच आले आहेत.”

त्यांनी विरोधकांवर राजकारण करण्याचा आरोप ठेवत स्पष्ट केले की सरकार महिला सक्षमीकरण आणि निवडणूक सुधारणांसाठी कटिबद्ध आहे.

विरोधकांचा तीव्र आक्षेप – ‘प्रथम निवडणुका पूर्ण करा’

लोकसभेत विरोधी पक्षांनी ‘घटनेच्या 131 व्या दुरुस्ती विधेयक, 2026’ ला सादर करण्यास विरोध केला. त्यांची प्रमुख मागणी होती की, आधी पाच राज्यांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या पाहिजेत.

• DMK खासदार टी.आर. बालू यांनी या बिलांवर त्वरित चर्चा होण्यास हरकत घेतली.

• AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही बिलाच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले.

• काँग्रेस, TMC आणि CPI-M च्या खासदारांनी एकजुटीने बिल सादर करण्यास विरोध दर्शविला.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना अशी महत्त्वाची विधेयके आणणे लोकशाही पद्धतीला धरून नाही.

पार्श्वभूमी – पाच राज्यांच्या निवडणुकांची धामधूम 

सध्या देशात पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पुद्दुचेरीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया संपली असून दोन राज्यांमध्ये मतदान पूर्ण झाले आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात जोरदार उत्साह पाहायला मिळत आहे. अशा निवडणूकीच्या तणावपूर्ण वातावरणात सरकारने ही विधेयके आणल्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.

सरकारने या विधेयकांना ‘ऐतिहासिक’ संबोधले असून विरोधकांनी ‘घाईगडबड’ असा आरोप केला आहे. या राजकीय लढाईचा निकाल उद्या सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होईल.

नारी शक्ती वंदना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक हे देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक संरचनेसाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. पण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेला राजकीय गदारोळ आणि विरोधकांची तीव्र नाराजी यामुळे हे विधेयक किती यशस्वी ठरते, हे उद्याच्या मतदानावरच अवलंबून असेल.