अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील मोठ्या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अत्यंत वाढला आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर आता ४० दिवस पूर्ण झाले असताना, अमेरिका आणि इराणकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र युद्धबंदीच्या घोषणेनंतरही शांतता वार्तांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने इराणपुढील एका प्रमुख मागणीला साफ नकार दिल्याने, पुढील घडामोडी चिंतेच्या लाटेत आल्या आहेत.
युद्धाच्या ४० दिवसांनंतर दोन आठवड्यांचा युद्धविराम
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाने संपूर्ण मध्यपूर्वेत अशांतता पसरवली होती. याच युद्धाला विराम देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी पुढाकार घेतला. अखेर युद्ध सुरू झाल्याच्या ४० व्या दिवशी दोन्ही देशांनी युद्धविराम लागू करण्याची घोषणा केली. हा युद्धविराम पुढील दोन आठवड्यांसाठी राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि इस्लामाबादमध्ये वार्ता
या युद्धविरामाच्या यशस्वीतेसाठी पाकिस्तानने मोलाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीनंतरच अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी युद्धबंदी मान्य केली. सध्या पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये शांतता वार्ता सुरू आहे. यापूर्वीच इराणने आपल्या काही अटी अमेरिकेसमोर ठेवल्या होत्या. इराणची मागणी होती की, आखाती देशांमध्ये अमेरिकेने जप्त केलेली इराणची सर्व मालमत्ता त्वरित मुक्त करावी, तसेच इस्रायलने लेबेनॉनवर सुरू केलेले हल्ले तातडीने थांबवावेत.
अमेरिकेचा मोठा धक्का: जप्त संपत्ती सोडण्यास नकार
शांतता वार्ता सुरू असतानाच अमेरिकेने इराणला मोठा धक्का दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अमेरिकेने इराणची जप्त केलेली संपत्ती परत करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या शांतता वार्तांवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे दोन्ही देशांमधील चर्चा फिस्कटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराणसाठी हा एक मोठा धक्का असून, युद्धविराम कायम राहणे आता कठीण होत आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ अजूनही बंद, उर्जा संकट कायम
युद्धविरामाची घोषणा करताना अमेरिकेने इराणसमोर एक अटही ठेवली होती. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (होर्मुजची सामुद्रधुनी) तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अमेरिकेने केली होती. मात्र युद्धबंदी झाल्यानंतरही इराणने अद्याप ही सामुद्रधुनी सुरू केलेली नाही. इराणकडून सांगण्यात आले आहे की, या मार्गातून एका दिवसात केवळ १५ जहाजांनाच जाऊ दिले जाईल. त्यामुळे जगभरात उर्जा संकट अजूनही कायम आहे.
ब्रिटनची आक्रमक भूमिका, पुन्हा युद्धाची शक्यता?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सुरू न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता ब्रिटननेही तीव्र भूमिका घेतली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणाले की, या संदर्भात त्यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली आहे. ब्रिटन आता या सामुद्रधुनीवर सैन्य कारवाई करण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर अशी कारवाई झाली, तर पुन्हा एकदा युद्धाला सुरुवात होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकूणच मध्यपूर्वेतील शांतता अद्यापही धोक्यात आली आहे.
