मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्यातील शिक्षक, शेतकरी, तरुण आणि पर्यावरण क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैठकीत नगरविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि महसूल या तीन प्रमुख विभागांशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
शिक्षकांना मोठा दिलासा – यूजीसी नुसार मूळ वेतन
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशांनुसार मूळ वेतन देण्यात येईल. यापूर्वी या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत विसंगती होती, मात्र आता या निर्णयामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
तसेच, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे होणाऱ्या पदभरतीमध्ये याच महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त गुण देण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या करिअरला अधिक चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
भोगवटादार वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रुपांतर
महसूल विभागाशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. पहिला निर्णय – राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमांनुसार, भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमूल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ही मागणी १९८० पासून प्रलंबित होती. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जी जमीन स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात आली होती, ती आता त्यांच्या शेतकरी मुलांना देण्यात येणार आहे. वर्ग-२ ची जागा वर्ग-१ होणार असून, ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या मूल्याच्या जमिनीसंदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यावरील निर्णय मंत्रीस्तरावर घेतले जातील.
साताऱ्यात आयटी पार्कसाठी ४२ हेक्टर जमीन – तरुणांना रोजगाराच्या संधी
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) ४२.५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार असून, स्थानिक युवकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ – हरित ऊर्जेकडे वाटचाल
राज्यात पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सीबीजी), २०२६’ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवले जातील.
या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन होणार असून, हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होण्यास मदत मिळेल. हे धोरण राज्यातील स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांना बळकटी देणारे ठरेल.
हे पण वाचा
शिवनिका ट्रस्टचे संचालक जितेंद्र शेळके यांचा अपघाती मृत्यू….पत्नीही ठार.. वाचा सविस्तर…
भोंदू अशोक खरातची पत्नी, कल्पना खरातच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयात काय कारवाई झाली?
देवस्थान इनाम जमिनीवर नवा कायदा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान इनाम जमिनीच्या प्रश्नावरही भाष्य केले. या संदर्भात एक नवा कायदा आणण्याची योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनीसंदर्भातील प्रश्नांची सोडवणूक होण्यास मदत मिळेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे आहेत. शिक्षण, महसूल, उद्योग आणि पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे हे निर्णय सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांसाठी लाभदायक ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.
