रिक्षाचालकांवर मोठा नियम, मनसेचा इशारा

महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या 1 मे पासून रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक तसेच ओला आणि उबेर सारख्या कॅब सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांना मराठी भाषेत संभाषण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र याच निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे. एकीकडे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गटाचेच माजी खासदार संजय निरुपम यांनी याला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.

या निमित्ताने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरून मनसेने आपली भूमिका स्पष्ट करत हा वाद अधिक चिघळला आहे.

परप्रांतीय चालकांचा संप, मनसेचे प्रत्युत्तर

या निर्णयाला विरोध करताना काही परप्रांतीय रिक्षाचालक संघटनांनी 4 मे रोजी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसेने डोंबिवलीत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मनसे कार्यकर्त्यांनी रिक्षांवर विशेष स्टिकर्स चिटकविण्यास सुरुवात केली आहे. या स्टिकर्सवर, “मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, माझ्या रिक्षात बसा” असा मजकूर आहे.

पूर्वी फक्त कार्यकर्तेच या मोहिमेत सहभागी होते, परंतु आता मनसेचे आमदार आणि नगरसेवकही रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळे परप्रांतीय चालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डोंबिवलीत मनसेची तीव्र मोहीम

नगरसेवकांचा थेट रस्त्यावर उतरून सहभाग

कल्याण ग्रामीण भागानंतर आता डोंबिवली शहरात मनसेची ही मोहीम अधिकच झपाटलेली पाहायला मिळत आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील रेल्वे स्टेशन परिसरात मनसेचे नगरसेवक संदेश पाटील आणि नगरसेविका रसिका संदेश पाटील यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह रिक्षांवर स्टिकर्स लावले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी “मराठी येत नसेल तर बॅग भरून निघून जा” अशा घोषणा देत परिसरात हबक निर्माण केले.

नगरसेवक संदेश पाटील म्हणाले, “महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्यांचा संप आम्ही एकजुटीने हाणून पाडू. ज्यांना मराठी बोलण्याची लाज वाटते किंवा अडचण आहे, त्यांनी खुशाल गावी जावे.”

4 मे चा संप आणि सरकारची भूमिका

परप्रांतीय रिक्षा संघटनांनी दिलेल्या 4 मे च्या संपाच्या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असेलच, तर दुसरीकडे मनसेनेही सरकारला कठोर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

नगरसेवक संदेश पाटील यांनी पुढे सांगितले की, “राज्य सरकारने या बेकायदेशीर संपावर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा मनसे आपल्या शैलीत उत्तर देईल.” त्यामुळे येत्या 4 तारखेला मनसे नेमकी की भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

हे पण वाचा

श्रीरामपूरात जलयात्रेत जल यात्रेचे भव्य स्वागत….

मराठी सक्तीच्या निर्णयाआधी राज्य सरकारची बैठक; मनसेला निमंत्रण नाकारले ?