मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोट प्रकरण: चारही आरोपींना दिलासा, सर्व निर्दोष मुक्त

न्यायालयाचा निर्णय काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकेश शर्मा, धन सिंग, राजेंद्र चौधरी आणि मनोहर नरवारिया या चार आरोपींवरील आरोपपत्र रद्द करताना स्पष्ट केले की, त्यांच्यावर लावलेले आरोप तांत्रिकदृष्ट्या बसत नाहीत. या आदेशामुळे आता या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. स्फोटानंतर जवळपास १९ वर्षांनी हा निकाल आला आहे.

काय आहे प्रकरणाची पार्श्वभूमी?

२००६ साली मालेगावमधील एका मशिदीजवळ झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात ३७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) काही संशयितांना अटक केली. नंतर राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेने (एनआयए) हा तपास आपल्या हाती घेतला.

२०१६ साली याच प्रकरणात नऊ जण निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले होते, तर याआधी अकरा जणांचीही न्यायालयाने मुक्तता केली होती. मात्र, एनआयएने त्या अकरा जणांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन पुन्हा आरोप केले होते. आता मात्र, उर्वरित चार आरोपीही निर्दोष सुटल्याने हे प्रकरण पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे.

आरोपींना कधी अटक झाली होती?

या चौघांना डिसेंबर २०१२ ते जानेवारी २०१३ या कालावधीत अटक करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी (२०२३) विशेष न्यायालयाने या चौघांविरुद्ध दोषारोप निश्चित केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने तोच आदेश आता रद्द केला आहे.

२००८ च्या स्फोट प्रकरणाचा उल्लेख

उल्लेखनीय म्हणजे, २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात गेल्यावर्षी ३१ जुलै रोजी न्यायालयाने सहा आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. त्या स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला होता तर शंभरहून अधिक जण जखमी झाले होते. त्यामुळे २००६ च्या स्फोटाप्रमाणेच २००८ च्या प्रकरणातील आरोपीही सुटले आहेत.

अनुत्तरीत प्रश्न काय काय?

सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने आता एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे – मालेगावमधील या बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी शेवटी कोणाची? ३७ जीव गेलेल्या या घटनेचा खरा आरोपी कोण? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप अनुत्तरीतच राहिले आहे. एनआयए आता या चारही आरोपींच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे २००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाला १९ वर्षांनंतर कायदेशीर पूर्णविराम लागला आहे. मात्र, पीडित कुटुंबीयांसाठी न्याया अपूर्णच राहिला आहे.