केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) मध्ये सुधारणा करताना लोकसभेच्या एकूण जागा सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विस्तारित संख्याबळात २७३ जागा महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत. सरकारचा प्रयत्न असून २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून हे आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी हे संशोधन विधेयक मांडण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला मोठी वाढ!
प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) नुसार राज्यातील लोकसभा जागा ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याच्या वाट्याला २४ नवीन जागा येणार असून विधानसभेचे संख्याबळ ४०० च्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्येही ३३ टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव राहतील, त्यामुळे राज्यातील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन
पश्चिम बंगालमधील एका जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने २०२९ च्या निवडणुकांपासून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. ‘आम्ही लखपती दीदी योजनेतून देशभरातील भगिनींना आर्थिक सक्षम केले, पण आता देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढणे गरजेचे आहे’, असे मोदी म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षांनाही एकत्र येऊन हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले आहे.
विरोधी पक्षांचा नाराजीचा सूर
तथापि, विशेष अधिवेशनाच्या वेळेबाबत विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, ‘पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असताना हे अधिवेशन बोलावून सरकारने आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे. यामागे निवडणुकीतील फायद्याशिवाय दुसरे कारण नाही’. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून ही बैठक २९ एप्रिल नंतर घेण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने ही मागणी फेटाळून लावत घाईतच हे अधिवेशन बोलावले.
सर्वपक्षीय बैठकीचा प्रयत्न
दरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या दोन आठवड्यांत विविध प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांशी स्वतंत्रपणे बैठका घेऊन या विधेयकाबाबत एकमत घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, बीजेडी, शिवसेनेसोबत झालेल्या चर्चेतून सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
