मानखुर्द–शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील एआयएमआयएमच्या नगरसेविका रोशन इरफान शेख यांना मोठा फटका बसला आहे. परभणी येथील जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे. तपासणीदरम्यान सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
या निर्णयामुळे शेख यांचे नगरसेवक पद जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महापालिकेत आठ नगरसेवक निवडून देणाऱ्या एमआयएम पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. समितीच्या आदेशाविरोधात शेख या उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती आहे.

प्रभाग कोणता, काय होते प्रकरण?
रोशन शेख या मानखुर्द–शिवाजीनगरमधील प्रभाग क्रमांक १३८ मधून निवडून आल्या होत्या. २०२६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत हा प्रभाग ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव होता. याच प्रभागातून शेख यांनी विजय मिळवला होता.
निवडणुकीनंतर त्यांनी ‘जुलाह’ (इतर मागासवर्ग) जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी परभणी जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीकडे सादर केले होते. मात्र, या प्रभागात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या समाजवादी पक्षाचे उमेदवार मोहम्मद महफूज शेख यांनी रोशन शेख यांच्या जात प्रमाणपत्राला आव्हान दिले. त्यानंतर हे प्रकरण पडताळणीसाठी समितीकडे गेले.
जात प्रमाणपत्र बनावट का ठरले?
समितीने केलेल्या तपासणीत रोशन शेख यांच्या कागदपत्रांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळली. सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून जप्त केले. या निर्णयामुळे शेख यांच्या नगरसेवक पदावरच संकट आले आहे.
हे पण वाचा
प्रवरा पात्रात अवैध वाळू उपसा, गुन्हे शाखेची धडक कारवाई
‘मिसिंग लिंक’चे उद्घाटन; फडणवीसांनी दिले ‘कनेक्टिंग लिंक’ असे नाव
नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी
प्रकरणी मोहम्मद महफूज शेख यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक विभागाला पत्र पाठवून रोशन शेख यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्या अपात्र ठरवाव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
जर महापालिका सभागृहात रोशन शेख यांचे पद रद्द झाल्याची घोषणा झाली, तर त्यादिवसापासून दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळवणारे मोहम्मद महफूज शेख यांना नगरसेवक होण्याची संधी मिळू शकते. या प्रभागात तिसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे अर्जून शिंदे आहेत.
रोशन शेख यांनी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एमआयएम पक्षाकडूनही या प्रकरणी कायदेशीर लढाई देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जात प्रमाणपत्र प्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत शेख यांचे नगरसेवक पद कायम राहील की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.













