मराठी सक्तीच्या निर्णयापूर्वी सरकारची हालचाल
महाराष्ट्र राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अंमलात आणण्यापूर्वी सोमवारी मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या बैठकीचे आयोजन केले असले तरी, यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
मनसेचा आरोप – ‘सरकार बॅकफूटवर’
मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, “राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची तारीख त्वरित जाहीर करावी. सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहावे. ज्यावेळी आम्हाला बैठकीला बोलावलेले नाही, त्याचा अर्थ सरकार आपल्या निर्णयापासून माघार घेण्याच्या तयारीत आहे.”
देशपांडे यांनी पुढे ट्विस्ट करत म्हटले की, “आज आनंद दिघे साहेब असते तर संजय निरुपमसारख्यांच्या दोन कानाखाली वाजवल्या असत्या. आता दिघे साहेब नसल्याने एकनाथ शिंदे साहेबांनी निरुपम यांच्या कानाखाली वाजवावी, मग ती एकच का असेना.”
कॉर्पोरेट आणि बँकांनाही मराठी सक्तीची मागणी
संदीप देशपांडे यांनी असंही म्हटले की, “जर रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्ती करायचीच असेल, तर मग कॉर्पोरेट कंपन्या आणि मोठ्या बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांनाही मराठी सक्ती करा.” त्यांनी स्पष्ट केले की, चालकांनी पु.ल. देशपांडे किंवा कुसुमाग्रज वाचावेत अशी अपेक्षा नाही, पण त्यांना मराठी बोलीभाषेचे व्यवहारी ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
संजय निरुपम यांचे परिवहन मंत्र्याला पत्र
दरम्यान, काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनीही या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना पत्र पाठवून म्हटले की, “मुंबईत अनेक रिक्षा-टॅक्सी चालक मराठी बोलू शकतात, मात्र काही जण परीक्षेत नापास झाल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण होईल. यातील बहुतांश चालकांनी कर्जे घेतलेली आहेत. त्यांचे परमिट रद्द झाल्यास ते अडचणीत येतील.”
निरुपम पुढे म्हणाले, “मुंबईत राहणारे अनेकजण हिंदीतूनही आपले काम करून घेतात. भाषा हा प्रेम आणि संवादाचा विषय आहे, हंटर चालवून किंवा दबाव टाकून भाषा शिकवता येत नाही. मराठी सक्ती करायचीच असेल तर कॉर्पोरेट आणि मोठ्या बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांनाही ती लागू करा.”
काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय?
राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार परवाना नूतनीकरण करताना चालकांना मराठीतील व्यवहार समजल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, याबाबत अद्याप सरकारकडून स्पष्टता आलेली नाही. सोमवारच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा
Comments 1