भारतातील एकूण एलपीजी वापरापैकी जवळपास ६० टक्के गॅस परदेशातून आयात केला जातो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील कोणत्याही अस्थिरतेचा थेट फटका भारतीय ग्राहकांना बसतो. मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक बंद झाल्यामुळे तेल आणि वायूवाहू जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. यामुळे भारतासाठी एलपीजी पुरवठा हा एक मोठे आव्हान बनला आहे.
पुरवठा सुधारण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी
‘मनी कंट्रोल’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या विस्कळीत झालेला जागतिक एलपीजी पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी केवळ काही महिने नव्हे, तर तीन ते चार वर्षे लागू शकतात. युद्धापूर्वी जवळपास ९० टक्के एलपीजी पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे केला जात असे. मात्र, आता उत्पादन तात्पुरते थांबले आहे की कायमस्वरूपी नुकसान झाले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, बाधित पुरवठादारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील आणि कदाचित त्याहून अधिक काळ लागू शकतो. यामुळे भारतासमोर आयातीचा धोका वाढण्याबरोबरच खर्चाचा दबावही वाढणार आहे.
घरगुती एलपीजी पुरवठ्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, सध्या सरकारचे लक्ष घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्यात सातत्य राखण्यावर आहे. तुटवडा कमी करण्यासाठी पर्यायी खरेदीच्या मार्गांचा शोध सुरू आहे. मात्र, काही अत्यंत महत्त्वाचे एलपीजी स्रोत बंद पडल्याने घरगुती पुरवठा सुरळीत होण्यास वेळ लागू शकतो. बंद स्रोतांबाबत अद्याप स्पष्टता नाही – संपूर्ण विहिरी रिकाम्या झाल्या आहेत की केवळ उत्पादन थांबवले आहे, हे नीट समजलेले नाही.
हे पण वाचा
दुपारी १२ ते ४ उन्हात काम करणाऱ्याना दिलासा, राज्यशासनाच्या कडक सुचना.. वाचा सविस्तर
जलसंवर्धनासाठी ओढे नाले अतिक्रमण मुक्त करण्याचा संकल्प… वाचा सविस्तर
पत्रकारांना मिळणाऱ्या धमक्या प्रकरणी डोंगरी पोलिसांची कारवाई
मार्चपासून एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्या
गेल्या महिन्याभरातच एलपीजीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मार्च महिन्याच्या मध्यापासून घरगुती १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सुमारे ६० रुपयांची वाढ झाली आहे. तर त्याच कालावधीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांनी वाढ झाली.
कोणत्या देशांवर अवलंबून आहे भारत?
संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहरीन आणि ओमान या देशांनी २०२५ या आर्थिक वर्षात भारताला लागणाऱ्या ६ अब्ज डॉलर किमतीच्या एलपीजीपैकी ९२ टक्के पुरवठा केला. इराणच्या हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका संयुक्त अरब अमिरात (UAE) ला बसला, ज्याचा भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीत ४१ टक्के वाटा होता. तर कतारचा २२ टक्के वाटा होता.
भविष्यात आणखी महाग होणार एलपीजी?
तज्ज्ञांच्या मते, मालवाहतुकीचा खर्च आणि विम्याचे हप्ते वाढल्याने येत्या काळात एलपीजीच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या अवलंबून असलेल्या देशासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक असून, पर्यायी उपाययोजना न केल्यास ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढणार आहे.
