पुणे, दि. १३ : उद्योग आणि राज्य शासन मिळून मोठ्या संख्येने युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असतानाच तसेच एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून युवकांना कौशल्य पुरविण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) येथे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्यावतीने आयोजित उद्योगक व औद्योगिक आस्थापनांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी एमसीसीआयएचे अध्यक्ष संजय किर्लोस्कर, महासंचालक प्रशांत गिरबने, माजी अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, प्रदीप भार्गवा, दीपक करंदीकर आदी उपस्थित होते.
टप्प्या-टप्प्याने सर्व आयटीआयचे आधुनिकीकरण व अद्ययावतीकरण
कौशल्य विकास विभागासाठी जागतिक बँकेकडून 1 हजार 200 कोटी रुपये मिळाले असून मित्रा संस्थेच्या प्रयत्नातून आशियाई विकास बँकेकडून 4 हजार 200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातून दरवर्षी 100 आयटीआयचे आधुनिकीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यासह सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. कालसुसंगत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह नवीन युगाला आवश्यक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देण्यात येणार आहे.
आयटीआयसाठी ‘सार्वजनिक खासगी भागिदारी’ धोरण राबविणार
कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी पुढे माहिती दिली, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विकास तसेच अभ्यासक्रम निर्मिती, त्यांचे संचालन आदींसाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारी अर्थात ‘पीपीपी’ धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचा अधिक प्रमाणात निधी पुरविण्यात येणार असून लवकरच त्याबाबतचे निधीचे प्रमाण निश्चित करण्यात येईल.
शासकीय आयटीआय चालविण्यासाठी इच्छुक उद्योग, औद्योगिक संघटनांवर या संस्थाची जबाबदारी काही वर्षासाठी देण्यात येणार असून संबंधितांना या संस्थेत आपल्या गरजेप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार करुन राबविता येतील. उद्योजकांना अद्ययावत कौशल्य प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यासह येथील विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळावा हा यामागील उद्देश आहे, असेही ते म्हणाले.
यावर्षी राज्यातील आयटीआयमध्ये रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय, थ्रीडी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी ईव्ही टेक्निशियन, सोलर टेक्निशियन, ड्रोन तंत्रज्ञान हे 6 ‘न्यू एज कोर्सेस’ तयार करण्यात आले असून असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये किमान एक ते दोन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक आयटीआयमध्ये इन्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
आयटीआयचा कशा पद्धतीने विकास करावयाचा, कोणते नवीन अभ्यासक्रम सुरू करावयाचे आदी धोरणात्मक बाबी सुचविणे तसेच अंमलबजावणीत महत्त्वाचा सहभाग यासाठी संस्था व्यवस्थापन समितीत एमसीसीआयएने नामांकन केलेल्या सदस्याचा समावेश करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत समाविष्ट युवकांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहे. कोणताही आयटीआयचा अभ्यासक्रम केलेल्या युवकांना नाविण्यताद्वारे नवोपक्रम घडावेत व त्यातून नवोद्योजक घडावेत यासाठी सुरूवातीला 5 लाख युवकांची ऑनलाईनरित्या परीक्षा घेऊन त्यातून पुढे 1 लाख युवकांची व त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातून 25 हजार विद्यार्थ्यांनी अंतिम निवड करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातून त्या क्षेत्रातील अद्ययावत प्रशिक्षण देऊन उत्कृष्ट स्टार्टअप उभे करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना बँकांद्वारे कर्ज पुरविल्यानंतर त्याचे व्याज राज्य शासन देईल. तसेच त्याच्या मुद्दलीची परतफेड संबंधित नवउद्योजकांना 2 वर्षानंतर सुरू करता येईल.
श्री. किर्लोस्कर म्हणाले, एमसीसीआयएने राज्य शासनाच्या सहकार्याने विविध क्लस्टर्स स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून नवोद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येते. केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन युवकांना नवीन कौशल्यांचे अद्ययावत ज्ञान देण्यासाठी प्रयत्न करीत असून शासन आणि उद्योगांची भागीदारी उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आणि युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विभागाचे व्यवसाय प्रशिक्षण सहसंचालक चंद्रशेखर ढेकणे यांनी प्रास्ताविक केले.
यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी उपस्थित उद्योजक, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींकडून राज्य शासनाच्या आगामी धोरणाच्या अनुषंगाने व भविष्यातील उपक्रमाच्या अनुषंगाने विविध सूचना जाणून घेतल्या. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
